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क्या 50 हजार करोड़ रुपए के पैकेज से हो पाएगा बेरोजगारी का डैमेज कंट्रोल?


बिहार चुनाव में किसका नफा-नुकसान करेंगे पलायन करके गांव गए मजदूर?

इस साल जनवरी में बिहार की बेरोजगारी दर सिर्फ 10.6 फीसदी थी जो अब बढ़कर 46.2 फीसदी तक पहुंच गई है. क्या गरीब कल्याण रोजगार पैकेज से मजदूरों के गुस्से की तपिश कम हो पाएगी?

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो दिन पहले बिहार के खगड़िया जिले में आने वाले तेलिहार गांव से 50 हजार करोड़ रुपये के गरीब कल्याण रोजगार अभियान (Garib Kalyan Rojgar Abhiyan) की शुरुआत की. हालांकि, यह पैकेज 6 राज्यों के 116 जिलों के लिए है. जिनमें से सबसे अधिक 32 बिहार के हैं. राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगले कुछ ही माह में बिहार विधानसभा का चुनाव (Bihar vidhan sabha election) है और यह पैकेज इसे ध्यान में रखकर यहां से घोषित किया गया. खगड़िया जिला उस कोसी बेल्ट में है जहां पर शहरों से प्रवासी मजदूरों का सबसे अधिक पलायन हुआ है.

सीएसडीएस (Centre for the Study of Developing Societies) के निदेशक संजय कुमार कहते हैं कि लॉकडाउन की वजह से बिहार के ही सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर पैदल जाने को मजबूर हुए हैं. इसलिए कोरोना काल में परेशान हुए मजदूर (Migrant workers) बिहार चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनेंगे. इसका सभी पार्टियां राजनीतिक नफा-नुकसान उठाएंगी. सत्ताधारी पार्टियों को राजनीतिक नुकसान का ज्यादा डर सता रहा है.

कुमार कहते हैं कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान 6 राज्यों में कहीं से भी शुरू किया जा सकता था. लेकिन इसके लिए बिहार को चुना गया. वहां कुछ ही माह में चुनाव हैं, तो निश्चित तौर पर यह कहा जाएगा कि चुनाव को ध्यान में रखकर यह रणनीति बनाई गई होगी. जो मजदूरों में गुस्सा पनपा है उस गुस्से की आंच को रोजगार के बहाने शांत करने की कोशिश की जा रही है. वैसे भी समय के साथ लोग धीरे-धीरे पिछली बातें भूलने लगते हैं. अब देखना ये है कि यह कोशिश कितनी कारगर होती है.

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बिहार में बेरोजगारी दर 42 फीसदी के पार पहुंच गई है

आपको बता दें कि बिहार में मई की बेरोजगारी (Unemployment) दर 46.2 फीसदी तक पहुंच गई है. जो इस साल जनवरी में सिर्फ 10.6 फीसदी थी. यहां पर मनरेगा की स्थिति पहले से ही बहुत अच्छी नहीं है. ऐसे में क्या अकेले यह पैकेज अपने गांव लौटे प्रवासी मजदूरों को लॉकडाउन में हुए नुकसान की भरपाई कर पाएगा.

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दिल्ली यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान के एसोसिएट प्रो. सुबोध कुमार का कहना है कि इससे पहले भी बिहार में दो पैकेज को मिलाकर 1 लाख 65 हजार करोड़ रुपये के विकास कार्य का ऐलान किया गया था. लेकिन आज तक कितना पैसा खर्च हुआ कोई नहीं बता रहा.

कुमार कहते हैं कि अब जो 50 हजार करोड़ घोषित हुआ है वो 6 राज्यों के लिए है. बिहार के 32, उत्तर प्रदेश के 31, मध्य प्रदेश के 24, राजस्थान के 22, ओडिशा के 4 और झारखंड के 3 जिलों के करीब 88 लाख प्रवासी मजदूर अन्य राज्यों से लौटे हैं. इतने श्रमिकों को 125 दिनों तक रोजगार कैसे मुहैया करवाया जाएगा.

मनरेगा (Mgnrega) भी रोजगार मुहैया करवाने वाली योजना है. लेकिन देश में सबसे कम 191 रुपये प्रतिदिन के रेट से मजदूरी बिहार में दी जा रही है. यहां मनरेगा में 100 दिन की गारंटी देकर सिर्फ 42 दिन रोजगार मिला है. ऐसे में इस पैकेज का भी क्या भरोसा कि उसका क्या होगा.

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छह राज्यों के लिए शुरू किया गया है गरीब कल्याण रोजगार अभियान

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हालांकि, बीजेपी प्रवक्ता राजीव जेटली का कहना है कि मोदी सरकार ने इस पैकेज को किसी राजनीतिक नफा-नुकसान के लिए नहीं दिया है. हमारी तो कोशिश ये है कि 6 राज्यों के जो श्रमिक गए हैं उन्हें ऐसा काम उनके गांव पर ही मिल जाए जिसे वो शहर में करते थे. जिन लोगों को इसमें सियासी फायदा देखना है वो देख लें. सरकार तो लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के अभियान में जुटी हुई है.


First published: June 22, 2020, 3:54 PM IST





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