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डीजल के बढ़ते दाम और भ्रष्टाचार के कारण देशभर में बेकार खड़े हैं 65 फीसदी ट्रक


ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोट कांग्रेस के मुताबिक, डीजल की ऊंची कीमतों और अवैध वसूली के कारण देश में बड़ी तादाद में ट्रक बिना काम के खड़े हैं.

ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC) का कहना है कि परिवहन की कुल लागत का करीब 60 फीसदी डीजल (Diesel) में खर्च होता है. वहीं, करीब 20 फीसदी टोल टैक्‍स (Toll Tax) में चला जाता है. पहले ही मांग कम (Low Demand) है. इससे गाड़ियां बेकार खड़ी हैं.

नई दिल्ली. ट्रक परिचालकों की संस्था ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC) का कहना है कि डीजल की कीमतों (Diesel Price) में लगातार बढ़ोतरी, भ्रष्टाचार (Corruption) और ट्रांसपोर्टरों को किसी तरह की राहत नहीं मिलने के कारण देश में 65 प्रतिशत ट्रक बिना काम के खड़े हैं. बता दें कि आईएमटीसी ट्रांसपोर्टरों की शीर्ष संस्था है, जो लगभग 95 लाख ट्रक परिचालकों और इकाइयों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है.

परिवहन सेवाओं के बाधित होने की है आशंका
एआईएमटीसी ने कहा कि ईंधन की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी और राज्यों की सीमा चौकियों पर बड़े पैमाने पर की जा रही वसूली ने ट्रक ड्राइवरों को बुरी तरह प्रभावित किया है. अगर सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करती है तो परिवहन सेवाओं के बाधित होने की आशंका बन सकती है. बता दें कि रविवार को डीजल की कीमत में 60 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी के बाद कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई हैं. डीजल 15 दिन में 8.88 रुपये और पेट्रोल 7.97 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है.

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एआईएमटीसी के अध्यक्ष कुलतरन सिंह अटवाल ने कहा कि परिचालन लगातार अस्थिर होता जा रहा है. दरअसल, परिवहन की कुल लागत का लगभग 60 फीसदी डीजल में खर्च होता है. वहीं, करीब 20 फीसदी टोल टैक्‍स (Toll Tax) में चला जाता है. पहले ही मांग कम (Low Demand) है और लगभग 65 प्रतिशत गाड़ियां बेकार खड़ी हैं. छोटे परिचालकों का काम लगातार बंद हो रहा है. इससे उनके सामने आर्थिक तंगी (Financial Crisis) के हालात पैदा हो रहे हैं.

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पीएम को चिट्ठी लिखने के बाद भी राहत नहीं
अटवाल ने कहा कि सरकार सड़क परिवहन क्षेत्र को कोई ठोस राहत देने में नाकाम रही है. अब तक इस क्षेत्र के लिए किसी तरह का सुविधाजनक वातावरण नहीं दिया जा सका है. उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों में ट्रक ड्राइवरों से जबरन वसूली भी बढ़ रही है. एआईएमटीसी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को पत्र लिखने के बाद भी जमीन पर हालात नहीं बदले हैं. मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली समेत कई राज्‍यों में में आरटीओ और पुलिस का भ्रष्टाचार असहनीय हो रहा है.


First published: June 21, 2020, 9:50 PM IST





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