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प्रवासी मजदूरों के लिए खुशखबरी! रेलवे ने बड़े स्तर पर रोजगार देने का ऐलान किया


नई दिल्ली. अपने-अपने घरों तक लौट चुके प्रवासी मजदूरों (Migrant Workers) के लिए अब इंडियन रेलवे (Indian Railways) ने एक बड़ा ऐलान किया है. गुरुवार को रेलमंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने अपने आधिकारिक ​ट्विटर हैंडल से बताया कि रेलवे इन प्रवासी मजदूरों के लिए 8 लाख व्यक्ति दिन का रोजगार देगा. रेलवे ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि 31 अक्टूबर तक 125 दिनों के लिए रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर 1,800 करोड़ रुपये खर्च करेगा. इसके लिए प्रवासी मजदूरों व अन्य लोगों को 8 लाख दिन व्यक्ति काम ​मिल सकेगा.

116 जिलों के मजदूरों को मिल सकेगा काम
मंत्रालय (Ministry of  Railways) ने कहा कि उसने 6 ​राज्यों कि 116 जिलों में गरीब कल्याण योजना अभियान के प्रोग्रेस की समीक्षा की है. ये राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओड़िशा और झारखंड हैं. पिछले शनिवार को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार एवं ग्रामीण लोक सेवा कैंपेन का ऐलान किया था, जिसका नाम ‘गरीब कल्याण रोजगार अभियान’ रखा गया था.

इस योजना के तहत बड़ी संख्या में ग्रामीण इलाकों में लौट चुके प्रवासी मजदूरों को काम दिया जाएगा. पीएम मोदी ने कहा है कि इस योजना के तहत ग्रामीण इन्फ्रास्ट्रक्चर पर 50,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

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​रेलवे ने तैयार किया प्लान
रेलवे की तरफ से आधिकारिक बयान में कहा गया, ‘125 दिनों के ​इस अभियान को मिशन मोड के तौर पर किया जाएगा. इन सभी 116 जिलों में विभिन्न कैटेगरी के तहत मजदूरों को काम मिल सकेगा. जिन 6 राज्यों में सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूरों की वापसी हुई, उनमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, और ओड़िशा हैं. इसके तहत कुल 160 इन्फ्रास्ट्रक्चर कार्यों को चिन्हित किया गया है.’

रेलवे ने कुछ ऐसे कार्यों को भी चिन्हित किया है, जिसे MGNREGS के तहत पूरा किया जाएगा. इसमें लेवल क्रॉसिंग्स के आसापास रोड बनाने, रेलवे स्टेशन तक के रोड, ट्रैक के करीब नाले बनाना व इनकी सफाई करना, रेलवे ट्रैक्स की रिपेयरिंग, पौधारोपड़ आदि जैसे काम शामिल होंगे.

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ज़ोनल रेलवे की होगी जिम्मेदारी
इसमें कहा गया, ‘ज़ोनल रेलवे को भी MGNREGS के तहत प्रस्तावित कार्यों की अनुमति प्राप्त करने का निर्देश दे दिया गया है. ज़ोनल रेलवे ही प्रति दिन के आधार पर इन कार्यों को मॉनिटर करेंगे और हर शुक्रवार को मंत्रालय को इस बारे में रिपोर्ट भी सबमिट करेंगे. यह रिपोर्ट अक्टूबर 2020 के अंत तक करना होगा.’





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