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कर्ज के जाल में बुरे फंसे इमरान खान! कोरोना संकट के बीच इस साल नहीं कर पाएंगे 2.41 अरब डॉलर का भुगतान


पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान

एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान को 2020 में कुल 8.9 अरब डॉलर के कर्ज का भुगतान करना है. विश्व बैंक का कहना है कि यदि पाकिस्तान 2.4 अरब डॉलर के कर्ज के भुगतान को आगे के लिए टालता है तो इससे 2020 में सिर्फ 6.5 अरब डॉलर के कर्ज का भुगतान करना होगा.

इस्लामाबाद. पाकिस्तान 2020 में ऋण भुगतान स्थगन पहल (DSSI) के तहत अपने 2.41 अरब डॉलर के कर्ज के भुगतान के लिए नई समयसारिणी (Debt Reschedule by Pakistan) बनाएगा. यानी वह इस कर्ज का भुगतान बाद में करेगा. विश्व बैंक (World Bank) का मानना है कि इस कदम से नकदी संकट से जूझ रहे देश को कोविड-19 से प्रभावी तरीके से निपटने में मदद मिलेगी.

इस साल करीब 9 अरब डॉलर कर्ज का भुगतान करना है
द डॉन अखबार की रविवार को एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान को 2020 में कुल 8.9 अरब डॉलर के कर्ज का भुगतान करना है. विश्व बैंक का कहना है कि यदि पाकिस्तान 2.4 अरब डॉलर के कर्ज के भुगतान को आगे के लिए टालता है तो इससे देश को 2020 में सिर्फ 6.5 अरब डॉलर के कर्ज का भुगतान करना होगा. इससे सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 0.9 प्रतिशत की बचत होगी.

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विश्व बैंक ने बयान में कहा कि इस पहल से देश प्रभावी तरीके से संकट से निपट सकेगा. कोविड-19 संकट के बीच इससे पाकिस्तान को सामाजिक, स्वास्थ्य और आर्थिक क्षेत्रों में खर्च बढ़ाने में मदद मिलेगी. हालांकि, डीएसएसआई के तहत कर्ज का भुगतान रद्द नहीं होता है. इसके सिर्फ आगे की तिथि के लिए टाला जा सकता है. स्थगन अवधि एक मई से शुरू होकर 2020 के अंत तक रहेगी.

इमरान खान सरकार के लिए वित्तीय समेकन चुनौती
कर्ज को भुगतान को लेकर पाकिस्तानी वित्त मंत्रालय IMF से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये लगातार संपर्क में है. प्राइमरी बजट घाटे के लिए 0.40 फीसदी की जगह पाकिस्तान ने आईएमएफ को प्रस्ताव दिया है कि यह जीडीपी का 1.9 फीसदी होना चाहिए जोकि कुल 875 अरब रुपये होगा. इमरान खान सरकार के लिए लगातार यह चुनौती बना हुआ है कि वो वित्तीय समेकन (Fiscal Consolidation) और आर्थिक ग्रोथ के लिए जरूरी कदम उठाये.

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हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने नये वित्तीय वर्ष के लिए बजट पेश किया है. हालांकि, इस बीच पाक सरकार उन 67,000 सरकारी पोस्ट को खत्म करने के लिए बाध्य हो गई है, जो बीते एक साल या उससे अधिक समय से खाली हैं. इसके साथ ही अब सरकार विभिन्न विभागों के लिए वाहनों की खरीद पर भी रोक लगा दी है.


First published: June 21, 2020, 6:24 PM IST





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