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कोरोना संकट के चलते राजस्थान में भी भक्तों के बिना ही निकलेगी भगवान जगन्नाथ की रथ-यात्रा


जगन्नाथ रथ यात्रा पर भी कोरोना का असर (फाइल तस्वीर)

मंगलवार को पुरी में भी कोरोना संकट (Coronavirus Crisis) के चलते बिना भक्तों के भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई थी. राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) ने भी कोरोना संकट के मद्देनजर पब्लिक गैदरिंग को रोकने के लिए आदेशों को कठोरता से पालन कराने के संबंध में निर्देश दिए हैं.

जयपुर. वैश्विक महामारी कोरोनावायरस (Coronavirus Pandemic) से संक्रमण से बचाव के मद्देनजर राज्य के विभिन्न हिस्सों में प्रति वर्ष निकाले जाने वाली भगवान जगन्नाथ (Lord Jagannath) की रथ यात्रा (Rath Yatra) के मद्देनजर गहलोत सरकार (Gehlot Government) ने बड़ा निर्णय लेते हुए मुख्य सड़कों पर सार्वजनिक सभा, जुलूस एवं आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया है. मुख्य सड़कों पर डीजे बजाने पर भी प्रतिबंध रहेगा. ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाले जाने के बाद राज्य के विभिन्न हिस्सों में हर वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है.

कोरोना संकट के मद्देनजर कठोरता से लागू होंगे प्रतिबंध
गौरतलब है कि मंगलवार को ओडिशा के पुरी में भी कोरोना संकट (Coronavirus Crisis) के चलते बिना भक्तों के भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई थी. राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) ने भी कोरोना संकट के मद्देनजर पब्लिक गैदरिंग को रोकने के लिए आदेशों को कठोरता से पालन कराने के संबंध में निर्देश दिए हैं. गृह विभाग ने सभी जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए हैं. परिपत्र के अनुसार अपरिहार्य कारणों से मुख्य सड़कों पर प्रदर्शन, सार्वजनिक सभा एवं समारोह के आयोजन आदि किया जाना नितांत आवश्यक होने की दशा में जिला मजिस्ट्रेट की लिखित में पूर्वानुमति होनी चाहिए. गृह विभाग ने सभी प्रतिबंधों को कठोरता से लागू करने के निर्देश दिए हैं. इस समय पूरे देश के साथ-साथ राज्य कोविड-19 (COVID-19) के संक्रमण फैलाव एवं रोक-थाम के दौर से गुजर रहा है.

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आगामी आदेशों तक जारी रहेंगे ये प्रतिबंध
राज्य के गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार सभी कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अपने जिले के क्षेत्राधिकार में राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 44 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आगामी आदेशों तक सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध जारी रखने के निर्देश दिए हैं. गृह विभाग ग्रुप (9) द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार सभी जिला मजिस्ट्रेट सभी प्रतिबंधों को गंभीरता से लें और कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई अमल में लाए.


First published: June 24, 2020, 8:56 PM IST





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