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ग्राहकों के SIM कार्ड वेरिफिकेशन मामले में टेलीकॉम कंपनियों को मिली बड़ी राहत! जानिए पूरा मामला


टेलिकॉम कंपनियों को बड़ी राहत देने की तैयारी

सरकार (Government of India) अब तक ग्राहक वेरिफिकेशन (Customer Verification Norms) के नियमों का पालन नहीं करने पर टेलीकॉम कंपनियों (Telecom Companies) पर 3,000 करोड़ से ज्यादा की पेनल्टी लगा चुकी है

नई दिल्ली. ग्राहकों की वेरिफिकेशन पर टेलीकॉम कंपनियों (Telecom Companies) के लिए राहत की खबर आई है . दूरसंचार विभाग (Department of Telecom) ने पेनल्टी के नियमों में ढील देने का फैसला किया है. अब हर छोटी गलती के लिए टेलीकॉम कंपनियों (Indian Telecom Companies ) पर 1 लाख़ रुपये की पेनल्टी नहीं लगेगी. सरकार अब तक ग्राहक वेरिफिकेशन (Costumer Verification) के नियमों का पालन नहीं करने पर टेलीकॉम कंपनियों पर 3,000 करोड़ से ज्यादा की पेनल्टी लगा चुकी है.

टेलीकॉम कंपनियों के लिए राहत की खबर-दूरसंचार विभाग ने ग्राहक वेरिफिकेशन के नियम आसान कर दिए हैं. विभाग ने पेनल्टी के नियमों में ढील दी है. अब सिर्फ चुनिंदा मामलों में ही 1 लाख रुपये की पेनल्टी लगेगी. पहले कंपनी को ग्राहक आवेदन फॉर्म में हर एक गलती पर 1000 से 50000 रुपए की पेनल्टी देनी होती थी

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जानिए किस मामले पर कितना जुर्माना लगता है- फोटो के साइज छोटा बड़ा या फिर गलत जगह पर फोटो चिपकाने पर 1 लाख  रुपये की पेनल्टी थी.अब कंपनियों के ऊपर मात्र 150 रुपये की पेनल्टी लगेगी.(ये भी पढ़ें- 10 हज़ार से भी कम है इस 5 कैमरे वाले फोन की कीमत, 4 दिन चलेगी 6000mAh की बैटरी!)

अगर कंपनी ग्राहक आवेदन फार्म जमा करने में 10 दिन से जायदा देरी करती है तभी 1 लाख रुपये की पेनल्टी लगेगी. सरकार अब तक ग्राहक वेरिफिकेशन नहीं होने के चलते टेलीकॉम कंपनियों पर 3000 करोड रुपए की पेनल्टी लगा चुकी है.

आपको बता दें कि एजीआर मामले सुप्रीम कोर्ट ने बकाया ना चुकाने वाली टेलीकॉम कंपनियों से 10 साल का बहीखाता मांगा. साथ ही कंपनियों से यह भी कहा कि 10 साल में दिए गए टैक्स का ब्यौरा भी कोर्ट में दाखिल करें.(असीम मनचंदा, संवाददाता, CNBC आवाज़)


First published: June 22, 2020, 3:40 PM IST





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