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घर खरीदने में बहुत मददगार है SBI की ये स्कीम, 10 लाख लोगों ने उठाया फायदा , यहां जानें सबकुछ


नई दिल्ली. सरकार (Government of India) ने सब्सिडी लिंक होम लोन स्कीम प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY-Pradhan Mantri Awas Yojana) की अवधि एक साल बढ़ाने का फैसला किया है. क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) को सरकार ने 2017 में लागू किया था. इस स्कीम का फायदा मार्च 2021 तक उठाया जा सकता है. इस स्कीम का फायदा उन लोगों को मिलेगा जिनकी सालाना इनकम 6-18 लाख रुपये के बीच में है. आपको बता दें कि इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार 2.30 लाख रुपये की लोन सब्सिडी देती है.

SBI ने ट्वीट के जरिए बताया कि अभी तक इस स्कीम के जरिए 10 लाख लोग फायदा उठा चुके हैं. आइए जानें कैसे और किसे मिलेगा इस स्कीम का फायदा…

ऐसे करें स्कीम के लिए अप्लाई- इस योजना का लाभ बैंकों में होम लोन के लिए आवेदन कर सब्सिडी की मांग करें. अगर आप सब्सिडी पाने के पात्र होंगे तो आपका आवेदन केन्द्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) को भेज दिया जाएगा.

>> आपका आवेदन मंजूर हो जाता है तो नोडल एजेंसी बैंक को सब्सिडी वाली राशि भेज देगी. यह राशि आपके खाते में जमा हो जाएगी. इससे आपके कुल लोन राशि घट जाएगी.>> उदाहरण के लिए अगर आपकी सालाना आय 7 लाख रुपये और लोन की राशि 9 लाख रुपये है तो सब्सिडी 2.35 लाख रुपये होगी. जब यह सब्सिडी होम लोन से घटेगी तो आपके लोन की राशि घटकर 6.65 लाख रुपये पर हो जाएगी. 6 लाख तक की सालाना आय वालों को 2.67 लाख, 12 लाख आय वालों को 2.35 लाख और 18 लाख तक सालाना आय वालों को 2.30 लाख तक की सब्सिडी मिल रही है.

>> इसके बाद आपको इसी घटी राशि पर ईएमआई पर चुकानी होगी.अगर लोन की राशि सब्सिडी का फायदा उठाने की तय सीमा से ज्यादा है तो अतिरिक्त राशि पर मौजूदा दर से ब्याज देना होगा.

आपको बात दें कि इनडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन स्कीम के तहत ऐसे लाभार्थियों को पीएम आवास योजना में कवर किया जाता है. उनको मिलने वाले लोन पर ब्याज की छूट मिलती है.

इन लोगों को नहीं मिलेगा स्कीम का फायदा –  नियमों के मुताबिक, जिनके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर भारत में कहीं भी कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए. परिवार के किसी भी सदस्य ने पहले सरकार द्वारा शुरू की गई किसी भी हाउसिंग स्कीम का लाभ न लिया हो.

मैरिड कपल हैं तो सिंगल और ज्वॉइंट स्वामित्व दोनों की अनुमति है. लेकिन दोनों विकल्पों के लिए 1 सब्सिडी ही मिलेगी. इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन (EWS), लोअर इनकम ग्रुप (LIG) और मिडिल इनकम ग्रुप CLSS के लिए पात्र हैं.

इस स्कीम के अंतर्गत लाभार्थियों को केवल एक नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने या निर्माण करने की अनुमति है. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग. महिलाएं (किसी भी जाति या धर्म की). अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति

आय के हिसाब से 4 कटेगिरी-3 लाख से 6 लाख सालाना आय वाले इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन (EWS) और लोअर इनकम ग्रुप (LIG), 6 लाख से 12 लाख सालाना आय वाले मिडिल इनकम ग्रुप 1 (MIG1) और12 लाख से 18 लाख सालाना आय वाले मिडिल इनकम ग्रुप 2 (MIG2).

किसे कितनी मिलेगी सब्सिडी-अगर आपकी आय 6 लाख रुपये तक सालाना है तो 6 लाख रुपये के लोन पर 6.5 फीसदी की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी मिलेगी. लोन अधिकतम 20 साल के लिए होना चाहिए. 12 लाख रुपये तक की सालाना कमाई वालों को 9 लाख रुपये तक के लोन पर 4 फीसदी ब्याज सब्सिडी मिलेगी. लोन अधिकतम 20 साल के लिए होना चाहिए.18 लाख रुपये तक की सालाना कमाई वालों को 12 लाख रुपये तक के लोन पर 3 फीसदी ब्याज सब्सिडी मिलेगी. लोन अधिकतम 20 साल के लिए होना चाहिए.





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