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सरकारी कंपनियों की रणनीतिक बिक्री पर वित्त मंत्री ने दी अहम जानकारी, जल्द जारी होगी लिस्ट


केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने शनिवार को बताया कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज (PUE’s) की रणनीतिक बिक्री का प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा जा चुका है. उन्होंने कहा कि हर स्ट्रैटेजिक सेक्टर में 4 से अधिक सरकारी कंपनियां नहीं होंगी.

नई दिल्ली. पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज (PSE’s) की रणनीतिक बिक्री को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने शनिवार को कहा कि बहुत जल्द ही केंद्र सरकार नई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पॉलिसी (Public Sector Enterprises Policy) लेकर आएगी. फिलहाल इस प्रस्ताव को कैबिनेट के पास विचार करने के लिए भेजा गया है. वित्त मंत्री ने कहा, ‘केंद्रीय कैबिनेट को प्रस्ताव भेजा जा चुका है. इस प्र​स्ताव में नये तरीके से परिभाषित किया जाएगा ताकि किसी भी स्ट्रैटेजिक सेक्टर में 4 से अधिक सरकारी कंपनियां न हों.’

मई में सरकार ने किया था ऐलान
मई में ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ के तहत केंद्र सरकार ने ऐलान किया था कि स्ट्रैटेजिक सेक्टर में अधिकतम 4 ही पब्लिक सेक्टर कंपनियां होंगी. अन्य सेग्मेंट्स के सरकारी फर्म का निजीकरण (Privatization) किया जाएगा. वित्त मंत्री ने कहा कि किसी भी स्ट्रैटेजिक सेक्टर में अधिकतम 4 PSE होने के कई मॉडल हो सकते हैं.

नोटिफाई की जाएगी स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स की लिस्टइस पॉलिसी के तहत, स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स की एक लिस्ट नोटिफाई की जाएगी जिसमें प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के अलावा कम से कम एक और अधिकतम चार पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज होंगे. अगले सप्ताह RBI की मौ​द्रिक नीति समीति (MPC Meeting) की अगली बैठक से उम्मीद पर पूछे गए सवाले के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि आरबीआई अपने हिसाब से निर्णय लेगा.

यह भी पढ़ें: राज्यों को ​GST से हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए प्रतिबद्ध है केंद्र सरकार: निर्मला सीमारमण

जीएसटी कंपेनसेशन पर अपनी प्रतिबद्ध पूरी करेगी सरकार
शनिवार को ही वित्त मंत्री ने जीएसटी कंपेनसेशन (GST Compensation) के बारे में पूछे एक सवाल के जवाब में कहा कि केंद्र सरकार अपनी प्रतिबद्धता पूरी करेगी. जीएसटी काउंसिल (GST Coucil ) की पिछली बैठक में इस मसले पर अटॉर्नी जनरल की कानूनी राय लेने पर विचार हुआ था. अब यह राय आ चुकी है. जीएसटी कंपेनसेशन पर कोई भी अंतिम फैसला लेने की जिम्मेदारी जीएसटी काउंसिल की है.





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